Sahara Indian Refund सहारा इंडिया में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जो निवेशकों को उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने में मदद करेगा। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह पोर्टल कैसे काम करता है और आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं।
सहारा इंडिया: निवेशकों की मुश्किलों का इतिहास
सहारा इंडिया एक समय देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में गिना जाता था, जहां आम जनता ने अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी। लेकिन समय के साथ लोगों को उनकी जमा राशि वापस पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस मामले में कई बार कोर्ट और सरकार को दखल देना पड़ा, जिससे यह मुद्दा एक बड़ा विवाद बन गया।
Sahara Indian Refund पोर्टल क्या है?
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया गया सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद उन लोगों को उनकी राशि वापस दिलाना है, जिन्होंने सहारा समूह की चार प्रमुख सहकारी समितियों में निवेश किया था। यह एक पारदर्शी और सुरक्षित प्रक्रिया है, जिससे निवेशक आसानी से अपनी जमा राशि वापस प्राप्त कर सकेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा
गृह मंत्री ने साफ तौर पर घोषणा की है कि लगभग 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। इस प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि लोग जल्द से जल्द अपने धन की वसूली कर सकें।
सहारा-SEBI रिफंड खाता: 24,979 करोड़ रुपये की राशि
सहारा-SEBI रिफंड खाता वह जगह है, जहां सहारा समूह की जमा राशि रखी गई है। इस खाते में लगभग 24,979 करोड़ रुपये की राशि है, जिसका एक हिस्सा निवेशकों को लौटाने के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें से 5,000 करोड़ रुपये सीधे केंद्रीय रजिस्ट्रार को ट्रांसफर किए जाएंगे, जो इसे पात्र निवेशकों में बांटेंगे।
5,000 करोड़ रुपये की वापसी प्रक्रिया
सहारा-SEBI खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे केंद्रीय रजिस्ट्रार को सौंपी जाएगी। यह राशि उन्हीं निवेशकों को मिलेगी, जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में अपनी जमा राशि लगाई थी और उनकी पात्रता तय की गई है।
सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पैसे कैसे वापस पाएं?
इस पोर्टल पर निवेशक अपनी जमा पूंजी वापस प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें कुछ आसान कदमों का पालन करना होगा। सबसे पहले, आपको इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, इसके बाद आपको अपने दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया गया है।
रिफंड के लिए पात्रता शर्तें
सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के वैध निवेशक इस रिफंड के लिए पात्र हैं। इसमें चार प्रमुख कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल हैं:
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद
पात्रता की शर्तें
निवेशकों का सहारा समूह की उपरोक्त सोसाइटियों में वैध खाता होना चाहिए, और उनका आधार और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है।
सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन कैसे करें?
अगर आप सहारा समूह के निवेशक हैं और अपनी राशि वापस पाना चाहते हैं, तो यहां हम आपको बताते हैं कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले https://mocrefund.crcs.gov.in पोर्टल पर जाएं।
- “जमाकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करें।
- अपना आधार और मोबाइल नंबर डालें और OTP से सत्यापित करें।
- सफल पंजीकरण के बाद लॉगिन करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- सबमिशन के बाद इसका प्रिंटआउट लें और साइन करें।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर: आपका आधार कार्ड और उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
- बैंक खाता और पैन कार्ड: अगर दावा राशि ₹50,000 से अधिक है, तो पैन कार्ड देना जरूरी है, और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
निगरानी और पर्यवेक्षण
सहारा रिफंड प्रक्रिया की निगरानी पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे। उनके साथ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल भी न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएंगे।
रिफंड का भुगतान कब होगा?
पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद, निवेशकों को उनकी जमा राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को लगभग 9 महीने में पूरा करने की योजना है।
सहारा निवेशकों के लिए जरूरी सलाह
अगर आपने सहारा समूह की किसी भी सहकारी समिति में निवेश किया है, तो जल्द से जल्द इस पोर्टल पर जाकर अपना दावा दर्ज कराएं। सही दस्तावेज़ समय पर जमा करें ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।
सरकार की भूमिका
भारत सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे करोड़ों निवेशकों को राहत मिल सके। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया यह पोर्टल सरकार की ओर से एक ठोस पहल है, जो लाखों लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
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निष्कर्ष
सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। अगर आप भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपनी जमा पूंजी वापस प्राप्त करें।
FAQs (सामान्य प्रश्न)
- क्या आधार कार्ड आवेदन के लिए जरूरी है?
हां, आधार कार्ड और इससे लिंक्ड मोबाइल नंबर अनिवार्य है। - क्या पैन कार्ड सभी के लिए जरूरी है?
अगर दावा राशि ₹50,000 या उससे अधिक है, तो पैन कार्ड अनिवार्य है। - रिफंड प्रक्रिया में कितना समय लगेगा?
पूरी प्रक्रिया 9 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। - क्या केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
हां, रिफंड के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य है। - क्या किसी प्रकार की सहायता मिलेगी?
पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर और FAQs उपलब्ध हैं।